कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा राष्ट्रीय हेराल्ड केस की जांच के लिए रास्ता साफ कर दिया।
नेशनल हेराल्ड केस क्या है?
बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2012 में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सोनिया, राहुल और अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वे जमीन के सौदे में धोखा देने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े थे। अपनी शिकायत में, स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया और नेशनल हेराल्ड अख़बार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को 90.25 करोड़ रुपये वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया, जो कांग्रेस पार्टी के पास था यह अख़बार भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था – आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 टी के उल्लंघन आरोप लगाया गया है।
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स्वामी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (यिल), जिसकी संचालन बोर्ड पर सोनिया और राहुल हैं, ने मुनाफे और परिसंपत्तियों के मूल्य को हासिल करने के लिए “दुर्भावनापूर्ण” तरीके से मृत प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति पर “कब्जा” किया था 2,000 करोड़ रुपये आईआई रिपोर्ट के मुताबिक, गांधी परिवार के अलावा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा का भी इस मामले में नामजद किया गया था।
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