मुख्यमंत्री आवास में कैम्प कार्यालय में हुई बैठक के दौरान बताया गया कि जी.एस.टी. के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिये राज्य के सभी व्यापारी तैयार हैं। मासिक रिटर्न भरने के लिये आॅनलाईन व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने हेतु तकनीकि सहायता के लिये स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवेलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे।
