मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश लगातार बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। यह अत्यंत संतोषजनक है। उन्होंने निर्देशित किया कि कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन, औषधियों, मेडिकल उपकरणों तथा चिकित्सा कर्मियों की सुचारु उपलब्धता रहे। उन्होंने काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूरी सक्रियता से किए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रटर का भी उपयोग किया जाए। ऑक्सीजन टैंकरों को जीपीएस से जोड़ा जाए तथा प्लाण्ट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट व एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कण्ट्रोल रूम गृह विभाग के अंतर्गत होम कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएं। ऑक्सीजन की विशेष मांग को देखते हुए अतिरिक्त टैंकरों और सिलेण्डरों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को अतिशीघ्र रेमडेसिविर के सवा लाख वायल प्राप्त हो जाएंगे। इससे प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति और व्यवस्थित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, दवा निर्माता कंपनियों द्वारा भी लगातार आपूर्ति की जा रही है। रेमडेसिविर को लेकर प्रदेश में स्थिति सामान्य है। औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी जीवनरक्षक दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि इन आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी की जाए। इसके लिए अधिकारी प्रभावी रणनीति बनाते हुए कार्य करें। लखनऊ के केजीएमयू डेडिकेटेड हाॅस्पिटल में नोडल अधिकारी कैम्प करें। एरा, इण्टीग्रल, टीएस मिश्रा, हिन्द, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल काॅलेजों की माॅनिटरिंग प्रदेश सरकार द्वारा तैनात नोडल अधिकारी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराने का निर्णय लिया है। यह कार्य आगामी 01 मई से प्रारम्भ होना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्ययोजना तैयार कर पर्याप्त संख्या में वैक्सीन डोज की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू रात्रि 08 से सुबह 07 बजे तक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फाॅगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से किया जाए। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाए। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही में फायर विभाग के वाहनों का उपयोग किया जाए। साप्ताहिक बंदी में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर, शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि कण्टेनमेण्ट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक लगातार प्राप्त किया जाए। अस्पतालों एवं ऑक्सीजन उत्पादन व रीफिलिंग से जुड़ी इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो। औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकाॅल का पालन कराते हुए गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने सभी जनपदों में क्वारण्टीन सेण्टर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कोविड प्रबन्धन में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। लखनऊ सहित सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर के प्रभावी संचालन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सेण्टर के माध्यम से बेड आवंटन की जानकारी, समय पर एम्बुलेंस की उपलब्धता आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की 50 प्रतिशत एम्बुलेंस का उपयोग कोविड मरीजों के लिए किया जाए। एम्बुलेंस के रिस्पाॅन्स टाइम को कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिक मास्क व ग्लव्स का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यद्यपि पुलिस कार्मिकों का कोविड टीकाकरण हो चुका है, किन्तु संक्रमण की दर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पुलिस फोर्स को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम संचालित किया जाए। इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए।
