देहरादून – कॉमन सिविल कोड को लेकर 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। जिसमे सेवानिवृत्त न्यायधीशों और आईएएस पर भरोसा जताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरमेन बनाया गया है जबकि चार अन्य लोगो को सदस्य बनाया गया है। जिसमे प्रमोद कोहली दिल्ली हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता को जगह मिली है मनु गौड़ भारत के टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वहीँ शत्रुघन सिंह को भी कमेटी में शामिल किया गया है शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड की पूर्व मुख्य सचिव रह चुके है और सुरेखा डंगवाल को भी समिति का सदस्य बनाया गया है जो कि दून विश्वविद्यालय की कुलपति है।
यह कमेटी जल्द ही कॉमन सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के ठीक दो दिन पहले 12 फरवरी को खटीमा में यह ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि गोवा के बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर इसे लागू करेगा। वहीँ उन्होंने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की थी, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए थे। वहीँ अब चम्पावत में होने जा रहे उपचुनाव से ठीक 4 दिन पहले शासन ने कमिटी का गठन किया है।
