उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को एक तूफानी नोट से शुरू हुआ, विपक्षी कांग्रेस ने एनएच -74 के विस्तार में कथित घोटाले की जांच में देरी पर हंगामा किया।
विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि 2013 से 2016 के बीच उद्धम सिंह नगर जिले में एनएच -74 को चौड़ा करने के लिए कुछ भू-मालिकों के लिए असल के मुकाबले 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था।
25 मार्च को, पूर्व कुमाऊं आयुक्त डी सेंथिल पंडियन की कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उसी दिन, राज्य सरकार ने कथित घोटाले के सम्बन्ध में उधम सिंह नगर जिले के सात राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
इसके तुरंत बाद, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रावत को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि सीबीआई जांच से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल असर होगा।
1 जून को, राज्य सरकार ने सेंथिल पांडियन को कुमाऊं आयुक्त के रूप में हटा दिया।
पांडियन के हटाने के पीछे राज्य सरकार का इरादा है? कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार से सीबीआइ जांच की मांग की। विपक्ष से आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने एनएचएआई के अधिकारियों का बचाव कर रही है, विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने कहा, “गडकरीजी के पत्र ने राज्य को सीबीआई जांच की मांग पर पुनर्विचार करने को कहा है, यह देश के संघीय ढांचे पर हमला है।”
जवाब में, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पन्त ने कहा, “अब यह सीबीआई के निर्णय पर है कि वो कब और कैसे इस मामले की जांच करेगी।”
पंडियन की प्रारंभिक रिपोर्ट में 240 करोड़ रुपये तक की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि यह केवल पहाड़ की छोटी थी और यदि जांच की गई तो यह मामला एक बड़ा घोटाला होगा।
