देहरादून- उत्तराखंड में तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने उत्तराखंड को अपेक्षा की उम्मीद दे गए सचिवालय में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की ओर से मिले मेमोरेंडम और विभिन्न प्रतिनिधियों से मुलाकात के अनुभव को साझा करते हुए एनके सिंह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की तरह 15वें वित्त आयोग से उत्तराखंड को निराशा नहीं मिलेगी . एन के सिंह ने उत्तराखंड की मांग को जायज भी करार दिया
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और उनकी टीम उत्तराखंड दौरे पर हैं सोमवार को एन के सिंह ने सचिवालय में वित्त मंत्री प्रकाश पंत मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह व वित्त सचिव अमित नेगी की मौजूदगी में राजनीतिक दलों नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकें की थी. बैठक में भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने को पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों के लिए विशेष पैकेज सब्सिडी टैक्स रिबेट पावर रिबेट देने को मंजूरी प्रावधान करने की मांग की थी. अहम बात है कि सत्ता पक्ष भाजपा और उसके धुर विरोधी दलों कांग्रेस माकपा भाजपा ने एक सुर में उत्तराखंड के दर्द को बयां किया. सभी ने 14वें वित्त आयोग में उत्तराखंड की घोर उपेक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की. दरअसल, उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से वंचित रखा गया. सभी दलों ने एकजुटता के साथ ग्रीन बोनस और रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट की मांग की. सभी दलों ने 14वें वित्त आयोग से राज्य को हुए नुकसान का ब्योरा विस्तार के साथ प्रस्तुत किया था. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि सरकार ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है आयोग उस पर विचार करेगा. 14वें वित्त आयोग से उत्तराखंड राज्य को निराशा मिली है. आयोग के कार्य पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मांग आई है उस पर 15 वां वित्त आयोग विचार करें।
