देहरादून / ब्रेकिंग : देहरादून सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए है करीब डेढ़ घंटे चली कैबिनेट की बैठक में सतपाल महाराज के अलावा सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले गृह विभाग की ओर से फैसला लिया गया । बैठक में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर शेष सभी में स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिल सकेगी1-उत्तराखंड कारागार विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2017 का प्रख्यापन किया जाना सुनिश्चित किया गया
2- पुलिस विभाग में हुई शासकीय संपत्ति की हानि को शासकीय व्यय पर अपलेखन किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया ।
3 -राजकीय सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा का आगामी सत्र प्रारंभ किए जाने हेतु एशियाई भारत सरकार में आवेदन के क्रम में प्रथम l o p प्राप्त किए जाने हेतु 100 एमबीपीएस प्रशिक्षु क्षमता हेतु एमसीआई के मान्यतानुसार एवं इधर आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में यानी कुल 624 पदों का सृजन किया जाएगा इसको भी मंत्रिमंडल समूह में अनुमति दी है।
4- उत्तराखंड राज्य अभिलेखागार समूह को और अधिकारी सेवा नियमावली 2017 के संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी।
5- उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2017 को भी मिली मंजूरी।
6- उत्तराखंड में तैनात एसएसबी अकादमी श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विक्री की गई मदीना पर 66 लाख 52282 का वेट माफ किए जाने के मसले को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
7- दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा केंद्र शर्तों से संबंधित विधियों को विनियमित संशोधित एवं समेकित करने और उससे संबंधित दिया उसके अनुषांगिक मामलों के लिए विधायक को भी मिली हरी झंडी।
8- नगर निगम रुद्रपुर के सीमा विस्तार के संबंध में 11 गांव को जोड़ा जाएगा कैबिनेट ने लगाई मुहर।
9- उत्तराखंड राज्य वन सेवा नियमावली 2017 में संशोधन को भी मिली मंजूरी।
10- आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के अन्य समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018- 2019 से कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पुस्तकें लागू किए जाने के विषय को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
11- टिहरी जिले में कोटी कॉलोनी में प्रस्तावित है लीड राम के निर्माण हेतु टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पी एस पी प्लांट से निकलने वाले मक्का है लीड राम कार्यस्थल पर निशुल्क डंपिंग किए जाने की अनुमति को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
12- उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के गठन के संबंध में भी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला।
