इन त्योहारों से बढ़ने जा रही है उत्तराखंड में महंगाई

देहरादून: प्रदेश में इस त्योहारी सीजन से दुपहिया, चार पहिया व तमाम वाहन-ऑटोमोबाइल, वाहनों की बैट्री, टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, मशीनों के पार्टस, कैमिकल्स महंगे हो जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने अवर्गीकृत वस्तुओं पर वैट की दर में एक फीसद वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी है। इससे सीमेंट की कीमत बढ़ने से राज्य में भवन निर्माण की लागत भी बढ़ जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल की बीती देर रात्रि तक चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-तीन (क) के तहत अवर्गीकृत वस्तुओं पर 13.5 फीसद कर को बढ़ाकर 14.5 फीसद किए जाने का फैसला लिया है।
राज्य में त्योहारी सीजन से ऐन पहले लिए गए मंत्रिमंडल के इस फैसले से जीवन और रहन-सहन से जुड़ी तमाम अहम वस्तुएं महंगी होना तय है। अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में प्रमुख रुप से इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक, कॉस्मेटिक, ऑटोमोबाइल, मशीनों में प्रयुक्त होने वाला सामान, भवनों में इस्तेमाल होने वाला तमाम लोहे या लकड़ी का फर्नीचर तो महंगा होगा ही, साथ में घरों में पेंट, कारपेट, फुटवेयर, कैमरे, शीशे, फैब्रिकेटेड सामान, घडिय़ां, क्रॉकरी, सभी प्रकार के आर्म्स में राइफल, पिस्टल, भाला, तलवार आदि, कैमिकल्स, पैक्ड बिस्किट के साथ ही साबुन, शैंपू, फेस वॉश, क्रीम समेत सभी तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।
इसके अलावा पान मसाला, तंबाकू जैसी सामग्री पर भी वैट की बढ़ी दरें लागू होंगी। इससे राज्य को तकरीबन 100 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी। खराब माली हालत से जूझ रही सरकार पर राजस्व जुटाने का दबाव भी है। वेतन, भत्तों, पेंशन आदि नॉन प्लान के बढ़ते खर्च पूरे करने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं।
वहीं सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने का भरोसा दिला चुकी सरकार की कोशिश इस तोहफे को जल्द देने की है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से कुछ अतिरिक्त राजस्व का बंदोबस्त होगा। साथ में इससे जीएसटी लागू होने की स्थिति में राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार से किए जाने में मदद मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सालयों, बेस, जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत सभी केंद्रों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी डाइग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।
एक मीटर गहराई तक करेंगे चुगान
मंत्रिमंडल ने ई-रेवेन्यु, चुगान नीति के साथ ही उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 पर भी मुहर लगाई। नीति की खास बात यह है कि नदी में उपखनिज आरबीएम अत्यधिक जमा होने पर स्थानीय लोग, संस्थाएं या सरकारी विभाग ही इसका चिह्नीकरण कर सकेंगे।
आरबीएम की निकासी को निजी व्यक्तियों, संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी आवेदित स्थल का सत्यापन कराने के साथ ही जमा आरबीएम की मात्रा का आकलन जिला स्तर पर गठित समिति करेगी। नदी के जल स्तर से एक मीटर की गहराई तक चुगान की अनुमति दी जाएगी।
विशेष परिस्थिति में निर्धारित से अधिक गहराई तक चुगान को शासन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। चुगान कार्य समिति की सिफारिश के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के तहत संबंधित जिलाधिकारी आरबीएम हटाने को अल्प अवधि अधिकतम छह माह की अनुज्ञा को स्वीकृत करेंगे।
केदारनाथ के 21 प्रस्ताव निस्तारित
केदारनाथ धाम के सामने 50 फीट के दायरे से बाहर क्षतिग्रस्त भवनों के मामले में 21 प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। मंत्रिमंडल ने इनमें स्थानीय जरूरत को ध्यान में रखकर 10 प्रस्ताव पर भवन निर्माण के लिए धनराशि देने और 11 मामलों में खुद भवन निर्माण कर संबंधित लोगों को मुहैया कराने का फैसला लिया है।
वहीं जून, 2013 में दैवीय आपदा से परिवहन व्यवसाय से संबद्ध व्यक्तियों के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव देखते हुए टैक्सी, मैक्सी एवं कैब वाहनों के संगठनों की मांग पर गैर ग्रीन कार्डधारक टैक्सी, मैक्सी, कैब, वाहनों को 31 मार्च, 2018 तक 50 फीसद वाहन कर माफ करने पर मुहर लगाई गई।
आशा-पीटीए शिक्षकों को तोहफा
मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं और सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2000 रुपये की वृद्धि और मानदेय से वंचित पीटीए शिक्षकों को 10000 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया है। इससे डेढ़ सौ से अधिक पीटीए शिक्षकों को फायदा होगा।
विजन डाक्यूमेंट-2025
केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक विजन-2030 डाक्यूमेंट का खाका तैयार कर चुकी राज्य सरकार ने अब विजन डाक्यूमेंट-2025 बनाने का निर्णय लिया है। इसमें 2025 तक के लक्ष्य निर्धारित कर उनकी पूति की जाएगी। मंत्रिमंडल ने विजन डाक्यूमेंट तैयार करने को अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
47 श्रेणियों में पारिश्रमिक दरें बढ़ाईं
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की ने वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में कार्य करने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि पर सहमति जताई गई। अब प्राविधिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा परिषद की पारिश्रमिक दरों से बराबरी करते हुए 47 श्रेणियों में पारिश्रमिक दरों को बढ़ाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के फैसलों को सचिव आनंदबर्धन ने ब्रीफ किया। इस मौके पर वित्त सचिव अमित नेगी व आवास सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद थे।
कैबिनेट फैसले
-राज्य के वर्ष 2013 की आपदा से प्रभावित पांच पर्वतीय जिलों में गैर ग्रीन कार्डधारक टैक्सी, मैक्सी, कैब, स्टेज कैरेज, कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों को 50 फीसद कर माफ
-उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2016 को मंजूरी
-उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि
-आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2000 की वृद्धि किए जाने का निर्णय
-सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय से वंचित पीटीए शिक्षकों को अब 10 हजार रुपये मानदेय
-दो अक्टूबर से तीन दिन तक राज्य में चलेगा स्वच्छता अभियान, इसमें सम्मिलित रहेंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय
-विजन डॉक्यूमेंट 2025 बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में समिति गठित
-विद्युत ठेकेदारों को लाइसेंस दिए जाने के लिए विनियम एवं शर्तें तय
-दिव्यांगों के लिए सरकारी महकमों में बैकलॉग भरने के निर्देश
-गुरिल्लाओं के लिए वन विभाग के अंतर्गत गठित होगी इको टास्क फोर्स
-ईंट भट्ठा रायल्टी पुनर्निर्धारण को पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था का होगा अध्ययन
-नगर पालिका परिषद नैनीताल में अवैध कब्जाधारकों के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें मंजूर, भूमि, भवन विक्रय की अनुमति देगी सरकार
-केदारनाथ धाम के सामने 50 फीट क्षेत्र के बाहर 21 भवन स्वामियों के प्रस्ताव मंजूर
-पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची में लिपिकीय खामी दूर, अहीर जाति को यदु वंशी, कंबोज को कांबोज और बंजारा को मुकेरानी किए जाने पर मुहर
-कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव ओबीसी आयोग को भेजे गए
-सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालयों में संचालित 180 आयुष केंद्रों में आयुष फार्मासिस्टों के पद दो चरणों में होंगे सृजित
-नगरपालिका परिषद उत्तरकाशी का नामकरण बाड़ाहाट उत्तरकाशी करने पर मुहर