देहरादून- संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन के लिए संघ से जुड़ी एक संस्था देशभर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है जिसके पूरा होने के बाद संस्था से जुड़े पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस अनुच्छेद में संशोधन के लिए 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन देंगे… हिंदी से न्याय संचालन समिति नाम की इस संस्था का कहना है कि देश में न्यायपालिका यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाद का विस्तारीकरण हिंदी में होना चाहिए जिसके लिए पूरे देश भर में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर का अभियान चलाया जा रहा है यह हस्ताक्षर पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा जाएगा और प्रधानमंत्री से संविधान में अनुच्छेद 348 के अस्थाई रूप को स्थाई करने के लिए विज्ञापन दिया जाएगा इसके लिए संघ के वरिष्ठ नेताओं का साथ भी इस अभियान को मिला है|
