लो भई … उत्तरप्रदेश में सरकारी कमचारियों की सपा सरकार ने बल्ले बल्ले करा दी है। आप इसे ऐसे भी कह सकते है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिो भई उत्तरप्रदेश में सरकारी कमचारियों की सपा सरकार ने बल्ले बल्ले करा दी है। आप इसे ऐसे भी कह सकते है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वोटरों को लुभाने के लिए अखिलेश सरकार ने नया दाव खेला है। जी हां सरकार ने स्टेट का 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे है।
जिसके तहत करीबन 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स यानी कुल 22 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी, 2017 से मिलनी शुरू हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये तो न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये होगी।
फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘आज हमने वेतन समिति से जुड़ा फैसला लिया है, लाखों लाख कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा। इससे सरकार पर कई हजार करोड़ का भार आएगा। अभी 2 महीने जब तक हमारी सरकार है हम लोगों को इसका फायदा देंगे। अगर चुनाव में वे हमें वोट देंगे तो आगे भी ऐसे फायदे हम कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे।’
