देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कार्मिकों के लिए एक विशेष कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ एक समझौता (एम.ओ.यू.) किया।
इस अनुबंध का लाभ राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिकों को मिलेगा, जिनके वेतन खाते इन बैंकों में हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, और उन्होंने आशा व्यक्त की कि बैंक इस पैकेज को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।
इस पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को व्यक्तिगत बीमा कवर और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें दुर्घटनावश मृत्यु, पूर्ण अपंगता, और आंशिक अपंगता की स्थिति में आश्रितों को क्लेम का लाभ मिलेगा। किसी कार्मिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर उनके परिवार को 30 लाख से 100 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, पूर्ण अपंगता की स्थिति में 30 लाख से 50 लाख रुपये, और आंशिक अपंगता की स्थिति में 10 लाख से 40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पैकेज में चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, बच्चों की शिक्षा और पुत्री के विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है। प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में भी आश्रितों को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक का योगदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया और कहा कि भविष्य में सभी कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का पूरा लाभ उठा सकें।
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