देहरादून – उत्तराखंड में ढाई साल की मेहनत के बाद आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी लागू करेगा।
यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2024 में सरकार को सौंपी, और 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। इसके बाद, 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब, यूसीसी के पोर्टल और नियमावली को लागू करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
यहां हुईं प्रमुख तैयारियां
- 43 हितधारकों के साथ बैठकें
- 72 गहन विचार-विमर्श बैठकें
- 49 लाख एसएमएस प्राप्त
- 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज आए
- 2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए
- 61 हजार पोर्टल पर सुझाव मिले
- 36 हजार डाक से सुझाव मिले
- 1.20 लाख दस्ती सुझाव मिले
- 24 हजार ई-मेल से सुझाव आए
इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, विरासत, और अन्य संबंधित मामलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यूसीसी का वैश्विक अध्ययन
उत्तराखंड सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयन से पहले कई देशों के यूसीसी मॉडल का अध्ययन किया, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा शामिल हैं।
#UCCinUttarakhand #CivilCode #UttarakhandNews #EqualRights #LawReform #India #TechDrivenGovernance
