देहरादून – केंद्र सरकार ने भू धंसाव से ग्रस्त जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 1658.17 करोड़ की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी। राज्य सरकार को योजना की स्वीकृति का इंतजार था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह से प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। योजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया है।
योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079.96 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ देगी। इसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोशीमठ के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के लिए एक हजार करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।
राज्य ने मांगा था 2943 करोड़ का पैकेज
राज्य ने केंद्र सरकार से जोशीमठ के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना के लिए 2942.99 करोड़ का पैकेज मांगा था। इसमें 150 पूर्व-निर्मित घरों का निर्माण, साइट विकास कार्य, अंतरिम राहत, आवासीय और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे को नुकसान के लिए मुआवजा, असुरक्षित क्षेत्र में आने वाले परिवारों की भूमि के लिए मुआवजा, प्रभावित लोगों का स्थायी पुनर्वास और अधिग्रहण और विकास शामिल है। इससे भूमि और प्रभावित विभागीय बुनियादी ढांचे की मरम्मत और बहाली के कार्य भी शामिल हैं।
