नई दिल्ली/हरिद्वार: हरिद्वार लोकसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तृतीय चरण में उत्तराखंड को स्वीकृत परियोजनाओं को लेकर प्रश्न उठाया।
इस पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि उत्तराखंड को PMGSY-3 के तहत कुल 212 सड़कों (2288 किमी) और 9 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों का उद्देश्य ग्रामीण कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को थ्रू-रूट से जोड़ना है ताकि राज्य का ग्रामीण सड़क नेटवर्क और सुदृढ़ हो सके।
मंत्री ने यह भी बताया कि परियोजनाओं में हरित व पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:
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कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी
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अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग
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फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR)
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सेल-फील्ड कंक्रीट
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पैनल युक्त सीमेंट कंक्रीट
इन तकनीकों से न केवल पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गैसों में कमी आएगी, बल्कि निर्माण प्रक्रिया भी टिकाऊ और संसाधन-संवेदनशील बनेगी।
सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को मिली इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये सड़कें ना केवल दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ेंगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुंच को भी सुनिश्चित करेंगी। यह उत्तराखंड के समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
