नई दिल्ली – अब आपके बच्चों के सपनों में कोई आर्थिक बाधा नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने PM Vidya Lakshmi Yojana को मंजूरी देने की घोषणा की। इस योजना के तहत, देशभर के विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन मिलेगा, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा को बिना किसी वित्तीय चिंता के पूरा कर सकेंगे। अब, IIT, IIM और अन्य शीर्ष संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पैसों की तंगी कोई समस्या नहीं बनेगी।
PM Vidya Lakshmi Yojana: कितने तक मिलेगा लोन?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, अब छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। विशेष रूप से, सरकार इस लोन के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों के लिए लोन देने में आसानी होगी। इसके साथ ही, उन विद्यार्थियों के लिए ब्याज में 3% की छूट भी दी जाएगी, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
इस योजना के तहत, 1 लाख होनहार छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना गारंटी मिल सकेगा। पहले जहां एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए गारंटी आवश्यक होती थी, वहीं अब इस योजना के तहत छात्रों को बिना कोई गिरवी रखे लोन मिल जाएगा। योजना का उद्देश्य क्यूएचईआई (Qualitative Higher Educational Institutions) में दाखिला लेने वाले छात्रों को ट्यूशन शुल्क और अन्य शिक्षा संबंधित खर्चों के लिए सहायता प्रदान करना है।
किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) पर आधारित देश के 860 शीर्ष क्यूएचईआई में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को इस लोन का लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जो NIRF रैंकिंग में टॉप-100 में हैं। यह योजना हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए लाभकारी होगी।
कौन से संस्थान आएंगे योजना के दायरे में?
NIRF की टॉप-100 रैंक में आने वाले सरकारी और निजी क्यूएचईआई (क्वालिटी हाईयर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन) इस योजना के तहत लोन देने के पात्र होंगे।
NIRF रैंकिंग में 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान (HRI) और केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान भी शामिल किए गए हैं।
यह लिस्ट हर साल नई NIRF रैंकिंग के आधार पर अपडेट की जाएगी।
अब उच्च शिक्षा पर कोई वित्तीय बाधा नहीं
अब जिन विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें पूरे ब्याज पर ग्रांट मिलेगा। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को वह शिक्षा मिल सकेगी, जो वे सपना देखते हैं, बिना किसी वित्तीय चिंता के। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र शिक्षा से संबंधित कोई वित्तीय समस्या का सामना न करें।
अब, बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए आर्थिक चिंता का कोई कारण नहीं रहेगा। PM Vidya Lakshmi Yojana के माध्यम से केंद्र सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, और इस अधिकार को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की आर्थिक कमी आड़े नहीं आएगी।
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