देहरादून – उत्तराखंड के आगामी नगर निकाय चुनाव में राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल 30,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इनमें से 18,000 सुरक्षाकर्मी चुनाव के दौरान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा, 2500 हल्के और भारी वाहन चुनाव के लिए अधिग्रहित किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी कि मतदान और मतगणना प्रक्रिया के लिए कुल 24,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव प्रबंधन के लिए 4000 कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी और प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे, कुल 2000 अधिकारी इन जिम्मेदारियों को संभालेंगे।
53 प्रेक्षक और 26 व्यय प्रेक्षक होंगे तैनात
इस बार नगर निकाय चुनाव में 53 प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। इनमें 41 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल होंगे। साथ ही, चुनाव के दौरान व्यय की निगरानी के लिए 26 व्यय प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे, जिसमें 20 व्यय प्रेक्षक और 6 आरक्षित व्यय प्रेक्षक होंगे।
ड्यूटी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार
निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करने के लिए एनआईसी की मदद से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक, इस सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडम आधार पर कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। इस बार एक जिले के अधिकारियों को दूसरे जिले में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही, आयोग ने अपनी मतदाता सूची पहली बार ऑनलाइन वेबसाइट www.sec.uk.gov.in पर उपलब्ध कराई है।
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The use of software for random duty allocation is a smart move to reduce bias, especially with officers being sent to other districts as observers. Having seen past elections where personal connections sometimes influenced postings, this shift toward transparency feels long overdue.
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The random duty allocation software sounds like a practical step to cut down on favoritism. Sending officers to other districts as observers should also help keep things impartial, especially in smaller towns where everyone knows everyone. Smart to finally move past the old manual system.
The software-based random duty allocation should help cut down on the influence of personal connections, especially with officers sent to observe in other districts. In past local elections I’ve seen, those ties often made impartiality harder to guarantee.
The random duty allocation software sounds like a practical step to cut down on favoritism. Sending officers to other districts as observers should also help keep things impartial, especially in smaller towns where local ties can be strong.