देहरादून – राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिमोट क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए यदि पावर सप्लाई और नेटवर्क से संबंधित कोई समस्या आती है, तो उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और संबंधित बैंकर्स को आपसी समन्वय से इसका समाधान निकालना चाहिए।
सचिव ने सक्रिय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की संख्या बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता केंद्रों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कैंप लगाने, और आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के तहत अधिक स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन कदमों से डिजिटल पेमेंट्स और वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन
सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति को बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने से लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और डिजिटल भुगतान के लिए उनका विश्वास मजबूत होगा।
स्वरोजगार के अवसर
सचिव ने आर-सेटी द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ऐसे ट्रेड्स में होना चाहिए, जिनकी वर्तमान में अधिक मांग हो और जिन्हें सीखकर लोग आसानी से स्वरोजगार स्थापित कर सकें। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी मिले, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
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