देहरादून – राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय परिसर के आसपास यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए नई पार्किंग की कवायत शुरू करने का निर्णय लिया गया। जिसकी जद में सेंट जोसेफ एकेडमी का खेल मैदान भी आ रहा है। जहां शासन के निर्देश पर इसके लिए गठित जांच समिति ने मंगलवार को विभागों के साथ मिलकर भूमि की पैमाइश की। इस समिति को तीन दिन के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपनी है।
बता दें कि सचिवालय परिसर के आसपास सुभाष रोड और राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ एकेडमी तक नजूल भूमि के चिह्नीकरण के लिए सचिव आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम के एक आदेश के बाद डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। जिसमें नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, एमडीडीए उपाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक यातायात को बतौर सदस्य शामिल किया गया। इस समिति को स्थलीय निरीक्षण के बाद नजूल भूमि के चिह्नीकरण से जुड़ी रिपोर्ट शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जिसके चलते सेंट जोसेफ एकेडमी को आवंटित नजूल भूखंड संख्या-266 भी आ रहा है, जिस पर स्कूल का खेल मैदान है।
बता दें कि जिला प्रशासन, नगर निगम और एमडीडीए की टीम मंगलवार दोपहर करीब दो बजे सेंट जोजफ स्कूल पहुंची, जहां टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक पैमाइश की। अफसरों के निर्देश पर कर्मचारी फीता लगाकर पैमाइश करते रहे। सूत्रों के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन को यह भूमि लीज पर दी गई थी, जिसकी समयसीमा समाप्त हो गई है। इस नजूल भूमि का प्रबंधन एमडीडीए के पास है। बता दें कि सचिवालय परिसर के विस्तारीकरण के मद्देनजर वर्ष 2012 में सरकार ने एक शासनादेश जारी कर सुभाष रोड एवं राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ एकेडमी तक की नजूल भूमि को भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए लीज की अवधि को आगे बढ़ाने या फ्रीहोल्ड कराने पर रोक लगा दी थी। बताया जा रहा है कि अब सेंट जोजफ एकेडमी की लीज की अवधि समाप्त हो गई है
हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन स्तर मीटिंग बुलाई गई। जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून के भूमि एवं पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा एमडीडीए के साथ सचिवालय में बैठक की। जिसमे निर्णय लिया गया कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी।
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