Environmental Protection: अब गंगा मिशन की निगरानी होगी ऑनलाइन, स्लज मैनेजमेंट और वेस्ट क्लियरिंग की योजना तैयार करने के निर्देश दिए ।
देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक आयोजित हुई। उन्होंने गंगा संरक्षण और कायाकल्प से जुड़े सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों को गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने जिला गंगा समितियों की समयबद्ध बैठकें सुनिश्चित करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण को तेज करने, और नई एसटीपी की स्थापना से पहले समिति की संस्तुति लेना अनिवार्य बताया।
कोटद्वार, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड-तिलवाड़ा एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे प्रदेश में सीवेज मैनेजमेंट की Gap Analysis कराने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने गंगा की सहायक नदियों की फ्लड प्लेन ज़ोनिंग, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कार्यों में तेजी लाने और मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑनलाइन किए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा, बाय प्रोडक्ट (Sludge) के लिए स्लज मैनेजमेंट प्लान तैयार करने और लेगेसी वेस्ट की बची 37 साइट्स को शीघ्र क्लियर करने के लिए कार्य योजना मांगी गई।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, सीसीएफ पराग मधुकर धकाते, यूपीसीबी सदस्य सचिव एस. पी. सुबुद्धि, एमडीडीए उपाध्यक्ष एवं डीजी सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
