CSP Scheme: प्रमुख सचिव वित्त श्री आर.के. सुधांशु ने सचिवालय में राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी योजना से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि राज्य के लगभग 1.56 लाख राजकीय कार्मिकों में से अब तक केवल 60 प्रतिशत को ही इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया है।
इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष सभी कार्मिकों को शीघ्रता से योजना से जोड़ा जाए।
राज्य सरकार द्वारा राजकीय कार्मिकों को भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना से जोड़ा जा रहा है। यह योजना पूर्णतः बैंकों द्वारा वित्तपोषित है और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को निःशुल्क बीमा कवर समेत अन्य वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव ने निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को निर्देश दिए कि आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी कार्मिकों को योजना से आच्छादन हेतु सूचित किया जाए। साथ ही, योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसओपी तैयार करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि कार्मिकों को योजना से संबंधित जानकारी और समाधान शीघ्र मिल सके।
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि इस योजना की पुनः समीक्षा शीघ्र की जाएगी।
बैठक में सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, श्री अरुणेंद्र चौहान, निदेशक ट्रेज़री श्रीमती अमिता जोशी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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