नई दिल्ली: उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश की कृषि योजनाओं और उनके विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड की कृषि संबंधी योजनाओं हेतु ₹3800 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि राज्य के कृषि परिदृश्य को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के किसानों की प्रमुख समस्याएं उठाते हुए जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, बीज वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, और स्टेट मिलेट मिशन के प्रभावी संचालन के लिए सहयोग मांगा।
इसके अलावा, राज्य में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट मिशन को बढ़ावा देने, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग यूनिट, और सुपरफूड्स (जैसे मशरूम व एग्जॉटिक सब्जियों) पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का अनुरोध भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख करते हुए, इसके लिए केंद्र से सहयोग मांगा।
यह भेंट उत्तराखंड के कृषि भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखी जा रही है।
