देहरादून – लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए।
बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी।
धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले
- ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का ढांचा 80 नए पद स्वीकृत विधुत सुरक्षा विभाग का मामला पहले 65 पद थे।
- उत्तराखंड एकीकृत महानगर विधेयक 2024 स्टेट में विभिन्न परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा जो ट्रेफिक को देखते हुए विकास कार्यों को स्वीकृति देगा।
- आवास विभाग मे नियुक्ति में कार्मिक विभाग के ही नियम लागू होगे।
- वित्त सेवा के अधिकारियो की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी बाकी सवर्गों मेंभी ट्रेनिंग होती रहेगी।
- वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉरपोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया हैं 13 बैंक के साथ बात हुई 4 बैंक तैयार हुए एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम अन्य सुविधाएं जिसमे बच्चों की शादी, बीमारी के मामले में मदद को लेकर भी ये व्यवस्था लागू होगी।
- पर्यटन नीति 2018 की केटेगरी जिमसे जिले रखें गए थे कैपिटल सब्सिडी का 90 प्रतिशत SGST रिम्बर्समेन्ट 10 साल में किया जाएगा।
- हनोल मंदिर मास्टर प्लान बनाया जा रहा हैं की व्यवस्था जमीन हैं तो 10 लाख रूपए जमीन नहीं हैं तो सरकार अपनी जमीन में बसायेगी।
- सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओ का 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी।
- देहरादून में खाद्य विश्लेषण साला के 13 पदों को मंजूरी इसके अलावा फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील के लिए 8 पद स्वीकृति।
