देहरादून – 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र के तीसरे दिन, आज उत्तराखंड की प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। मुख्य ध्यान महिला सशक्तिकरण, युवाओं की रोजगार योजनाएं, गरीबों की सहायता और किसानों के लिए योजनाओं पर रहेगा। साथ ही, प्रदेश के अवसंरचनात्मक विकास पर भी फोकस रहने की संभावना है।
छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स की ओर से औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि सरकार को बजट में नॉन प्लान खर्च घटाकर योजनाओं के लिए ज्यादा बजट आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा, प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार और उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि राज्य के उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके और रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
इस बीच, मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है।
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