देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने पर इसे पारदर्शिता, न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग किए जाएं। इसके साथ ही यह विधेयक कानूनी प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का शीघ्र निपटारा संभव होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय और सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आम जनता से इस विधेयक को सकारात्मक रूप में देखने और सरकार के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की।
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