देहरादून- सचिवालय मेंआज कैबिनेट की अहम बैठक हुई।। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तीकरण बाल विकास विभाग नंदा गौरी योजना में पात्र बालिका लभार्थियों के लिए जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार रुपये और 12वीं पास करने 51 हजार देना का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट का निर्णय
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन14-15, 15-16, 16-17, 17-18 विधानसभा पटल पर रखा जाना है।
उत्तराखंड लोक सेवा ( आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक-2019 10 प्रतिशत आरक्षण को पटल पर रखा जाना है।
पूर्व सैनिक विधवा एवं आश्रितों के लिए 14-15 में संचालित किए जाने के संबंध में हिल्ट्रान, कैल्क केंद्र कोटद्वार को 88560 रुपये का भुगतान किया जाना है।
पंचायती राज विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे में अतिरिक्त पद स्वीकृत, एक उप निदेशक और एक लेखकार।
उत्तराखंड नगर निगम (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2019 पटल पर रखा जाना है। पांच लाख जनसंख्या तक- निगर आयुक्त को 5 लाख, महापौर को छह लाख, कार्यकारिणी समिति को 15 लाख, बोर्ड को 15 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार। पांच लाख से अधिक जनसंख्या के लिए- नगर आयुक्त को पांच लाख, महापौर को 12 लाख, कार्यकारिणी समिति को 25 लाख, बोर्ड को 25 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार।
महिला सशक्तीकरण बाल विकास विभाग नंदा गौरी योजना में पात्र बालिका लभार्थियों के लिए जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार, 12वीं पास 51 हजार, दो बच्चों तक देने की व्यवस्था है।
भूमि विनियमितीकरण के लिए फरवरी 2018 के शासनादेश में समयवृद्धि का प्रावधान किया गया है। यह 18 फरवरी 2019 को समाप्त हो रहा था।
बिंदाल रिस्पना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए एमडीडीए श्रेणी 6(1) जलमग्न क्षेत्र परिवर्तन करते हुए भूमि हस्तानांतरण किए जाने के संबंध में निर्णय हुआ।
जन शिक्षा समिति हाल सरस्वती शीशु मंदिर दन्या अल्मोड़ा के लिए 25 नाली की भूमि एक रूपये की दर से पट्टेदार को दी जाएगी।
आबकारी नीति लागू।
लघु सुक्ष्म मध्यम उद्योग से संबंधित क्रय वरीयता नीति 2019 प्रख्यापित की गई।
पर्यटन विभाग में देहरादून पुरकुल ग्राम से मसूरी लाइब्रेरी चौक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड के माध्यम से निवेश किया जाएगा।
