देहरादून- उत्तराखंड मे कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में आवास विकास की आधा दर्जन नीतियों के संशोधन प्रस्ताव आ सकते हैं। विभाग ने प्रस्तावों का खाका तैयार कर दिया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग के नीतिगत मसलों पर चर्चा होगी। वहीं, लंबे समय से विचाराधीन कर्मचारियों के बकाया भत्तों की मंजूरी पर संशय बरकरार है। प्रदेश सरकार की कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के अनुरूप बकाया भत्तों पर बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अदायगी को लेकर अपनी संस्तुति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठकों में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। संभव है कि एक बार फिर प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आए। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके अलावा आवास विकास के लिए विभाग ने आधा दर्जन नीतियों में संशोधन की तैयारी की है। भवन निर्माण की मिश्रित श्रेणी, अवैध निर्माण का वन टाइम सेटलमेंट नीति सहित कई नीतिगत मसलों के प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ कृषि उत्पादों के निर्यातकों के लिए सरकार की नई निर्यात नीति पर भी मुहर लग सकती है, जिसमें मंडी शुल्क सहित कुछ रियायतें किसानों को दी जाएगी।
