देहरादून- शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 में लोकायुक्त बिल पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के विधायकों ने प्रश्नकाल को रोक-कर बिल पर चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी विधायक वेल पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पीठ ने नियम 58 पर सुनने की बात कही। विपक्ष ने कहा कि इस पर इसी समय चर्चा हो। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा विपक्ष का एक भी प्रश्न नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल रोक रहे है। लोकायुक्त सदन का विषय, पीठ ग्राह्यता पर सुनने को तैयार है। कांग्रेस ने कहा सरकार बताए कि कब होगी इस पर बैठक।
विधानसभा में 2452.41 करोड़ का विनियोग विधेयक (प्रथम अनुपूरक) , उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम और उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाएगा। वहीं सदन में पदोन्नति में आरक्षण और पलायन रोकने के लिए भी चर्चा की जाएगी।
सदन पटल पर आए दो संशोधन विधेयक
बुधवार को विधानसभा में सरकार ने सदन पटल पर उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950)(अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) संशोधन विधेयक 2018 और उत्तराखंड आयुर्वेद विवि (संशोधन) विधेयक, 2018 पेश किया। इसके साथ ही लोकसेवा आयोग की वर्ष 2017-2018 और सेवा का अधिकार आयोग की एटीआर समेत 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
ये विधेयक बने कानून
– न्यायालय शुल्क(उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2018
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002(संशोधन ) विधेयक, 2018
– उत्तराखंड माल एवं सेवाकर(संशोधन) विधेयक, 2018
– उत्तराखंड(उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2018
– उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018
– उत्तराखंड सेवा निवृत्ति लाभ(संशोधन) विधेयक, 2018
