देहरादून- उत्तराखण्ड़ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर शासन प्रशासन जोरो शोरो से तैयारियों में जुटा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इस समिट से उसे लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिलेगें। समिट की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उद्योग, पर्यटन तथा उर्जा सचिवों सहित अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी सात, आठ अक्टूबर को राजीव गांधी स्टेडियम में होने वाली इस इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। निवेेशकों के रहने खाने के इंतजाम से लेकर उनके निवेश से जुडे प्रस्तावों और समस्याओं के समाधान पर बातचीत की गई। सरकार द्वारा यूं तो पहले से ही औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया हुआ है लेकिन निवेशकों के प्रपोजल के आधार पर उनकी समस्याओं के समाधान और भूमि की उपलब्धता सरकार के लिए एक बडी चुनौती है। सरकार नहीें चाहती कि वह किसी भी निवेशक को पर्याप्त सहूलियत न दे सके।
इस इन्वेस्टर्स समिट के लिए अडानी, अमूल तथा पतंजलि जैसे बडे इन्वेस्टर्स द्वारा उत्साह दिखाया गया है वहीं इसमें छोटे बडे लगभग 950 इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं। उद्योग सचिव सुधीर नौटियाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अब तक तीस हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि उसके द्वारा इस समिट से चालीस हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलेगें। औद्योगिक घरानों द्वारा दिखाई जा रही रूचि को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार उत्साहित है उन्हें उम्मीद है कि इस समिट से उद्योग के विकास के नये दरवाजे खुलेंगें और सूबे में बडी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकेगें।
