कैबिनेट ने लिय इन संदर्भों में महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने 12 बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। इनमें उपनल कर्मचारियों का वेतन बढ़़ाया जाना, पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया जाना तिाा बहुदेशीय वित्त निगम को 7वां वेतनमान लागू करना शामिल है।
फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेअ मंत्री एवं प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में सरकार द्वारा उपनल कर्मियों के वेतन में 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पीआरडी के जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 500 रुपए का इजाफा किया गया है साथ ही साथ बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम में सातवां वेतनमान लागू-53 नियमित कार्मिको को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश को अलकनंदा होटल के बदले 2964 वर्ग मीटर जमीन उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई।
बाबा केदारनाथ धाम में 3 तीर्थ पुरोहितों के मकान जो पहले आंशिक रूप से ध्वस्त होने थे अब वह पूर्ण रूप से ध्वस्त होंगे जिन्हें सुरक्षा कारणों से ध्वस्त किया जा रहा है । इनके मकानों को जिंदल ग्रुप सीएसआर फंड से बना कर अन्य जगह पर देगा।
चीड़ की पत्तियों एवं अन्य बायोमास से ऊर्जा उत्पादन नीति 2018 को मंजूरी मिली। 25 किलो वाट क्षमता की गायों को प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 40000 यूनिट विद्युत का उत्पादन तथा लगभग 21000 किलोग्राम चारकोल का उत्पादन होगा जिसको विक्रय करने पर लगभग 9.3 लाख की आय प्राप्त होगी। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग से संबंधित कार्मिक 318 लोगों को 30% को बेसिक वेतन में अंतरिम वृद्धि करने का निर्णय लिया। सहकारिता दीनदयाल दीनदयाल किसान कल्याण योजना के शुरू हो जाने के चलते सहकारिता सहभागिता कल्याण योजना को समाप्त कर दिया गया।
श्री कौशिक ने बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम को मिलने वाली वेट संबंधित सब्सिडी में छूट पूर्व की तरह जीएसटी में भी दी जाएगी । स्थानीय निकाय से संबंधित सड़के पीडब्ल्यूडी विभाग 12 फीट चौड़ी सड़क से ऊपर की ही सड़क बनाएगा। कैबिनेट के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन केंद्र में कार्यरत 26 कार्मिक को प्राधिकरण में नियुक्ति के दौरान अधिमानता दी जाएगी।