देहरादून । भले ही सरकार ने संविदाकर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है और उनके प्रति सकारात्मक रुख रही है लेकिन संविदा कर्मचारी नियमितिकरण को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले उप जिलाधिकारी से मिले। मीडिया को जानकारी देते हुए जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह का कहना है कि एक सप्ताह पहले उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 40 हजार कर्मचारियों के सेवानियमितिकरण नियमावली 2016 को निरस्त कर दिया था। ऐसे में ये 40 हजार संविदाकर्मी आकाश में लटक गए हैं और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि 40 हजार लोगों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो उचित नहीं है। यदि सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की जाती तो इनका आदेश निरस्त न होता। उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे पत्र में रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि महामहिम इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को निर्देशित करें कि इन्हें नियमित किया जाए।
उप जिलाधिकारी से मिलने वालों में रघुनाथ सिंह चौहान के अलावा दिलबाग सिंह, ओ पी पंवार, ओपी राणा, जयदेव सिंह तथा अन्य लोग शामिल थे।
