गैरसैंण पर कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकारी नहीं: सीएम त्रिवेंद्र!

गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया और यूकेडी ने बैरियर तक तोड़ दिया। आंदोलनकारी भराड़ीसैण विधायक आवास तक पहुंच गये थे जिन्हें बामुश्किल काबू किया गया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत 22 मार्च को विधानसभा में आगामी वर्ष व्यय पत्र प्रस्तुत करेंगे।

कांग्रेस के हंगामे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है।  इस दौरान कांग्रेसी विधायक बेल पर आ गए और नारे लगाते रहे। हंगामे के बीच ही अभिभाषण पूरा हुआ। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया।

सदन स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांग्रेस को गैरसैंण मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड बनने के 17 सालों में 10 साल कांग्रेस ने सत्ता संभाली। तब गैरसैंण राजधानी को लेकर कांग्रेस को कभी याद नहीं आई। अब शोर शराबा कर कांग्रेस केवल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश  कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अंतरात्मा से गैरसैंण के पक्ष में कभी भी  पहल नहीं की।

इससे पहले भराड़ीसैंण के विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। यह हंगामा गैरसैण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर किया गया। हंगामा चलता रहा और महामहिम अपना अभिभाषण पढ़ते रहे। अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के कारण सदन स्थगित कर दिया। तीन बजे जब सदन पुन: प्रारंभ किया गया तो वही स्थिति थी।

 गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण में 35 बिंदुओं पर फोकस किया गया। अभिभाषण में गैरसैंण को प्राथमिकता दी गई। भराड़ीसैंण गैरसैंण में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की कार्यवाही में तेजी लाने का जिक्र किया गया।

15 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों एवं 5 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पर टेक होम राशन की व्यवस्था तथा हर दिन स्कूल में उपस्थित होने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को मार्निंग स्नैक्स एवं ताजा पका भोजन उपलब्ध कराने की पहल सरकार ने की है।

वर्तमान में राज्य में 11 विश्वविद्यालयों एवं 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन में छात्र छात्राओं को निशुल्क बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का काम सरकार कर रही है।  जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड ने अग्रणी भूमिका निभाई।