केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड सरकार को 20 किस्म के पेड़ों को काटने के लिए सक्षम कानून में आवश्यक बदलाव लाने की अनुमति दी जाएगी।
किसानों को उन 20 किस्मों के पेड़ो का विकास करना होगा, जो एक बार में परिपक्व हो जाते हैं, उनके कटान और लकड़ी के बाजार में बेचने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी किसानों के लाभ के लिए योजना शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ”
उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी, उन्होंने कहा, “कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाने के बाद, उत्तराखंड के किसान को लकड़ी के बाजार में लकड़ी बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं।”
केंद्रीय मंत्री, जो उत्तराखंड की यात्रा पर थे, ने रविवार को दिल्ली जाने के लिए देहरादून में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की।
पांच चीनी मिलों के सहकारी समितियों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 700 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज घोषित करते हुए उन्होंने कहा, “मैं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, और उनसे कहा कि वे इन चीनी मिलों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें और धन उपलब्ध कराये जाएंगे।”
सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 50 फीसदी फंड विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में खर्च किए जाते हैं। इस बार मुझे मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों से आश्वासन दिया गया है कि धन पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में कृषि पानी की कमी कृषि जूझ रही है, और उनका मंत्रालय सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिंह ने कहा, “हम उत्तराखंड के किसानों के लिए ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई दोनों तकनीकों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तकनीकों ने मैदानों और पहाड़ी इलाकों में शानदार परिणाम दिया है।”