एक महीने पहले शासन ने जल संस्थान की नई योजनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी थी शासन ने अपने इस फैसले पर तर्क दिया था कि नई योजनाएं सिर्फ पेयजल निगम तैयार करेगा। जल संस्थान का काम योजनाओं की मरम्मत करना है। लेकिन अब अब शासन ने जल संस्थान से सीवरेज योजनाओं की मरम्मत का कार्य भी हटाने का निर्णय लिया है।
ऐसे में अब आने वाले दिनों में जल संस्थान को दिक्कतों का सामना करना तय माना जा रहा है क्योंकि जल संस्थान अपने कर्मचारियों की तनख्वाह पानी व सीवर लाइन के बिलों की राजस्व वसूली से करता है।
परन्तु अब पेयजल मंत्री ने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों की बैठक के दौरान जल संस्थान से सीवरेज योजनाओं की मरम्मत का काम भी छीनकर पेयजल निगम को सौंप दिया। अब पेयजल निगम ही सीवर योजनाओं की मरम्मत करेगा और उनका राजस्व वसूलेगा।
