देहरादून – आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बी.एस. वर्मा से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुलाकात की। इस दौरान, बी.एस. वर्मा ने राज्य के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पिछड़ेपन की गहरी जांच के लिए गठित आयोग की तृतीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
रिपोर्ट में मुख्य रूप से ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने की संस्तुति की गई है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से उत्तराखंड के शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित स्थानों में OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की है:
- जिला पंचायत अध्यक्षों के 13 स्थान
- जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के 358 स्थान
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 89 स्थान
- क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के 2974 स्थान
- ग्राम पंचायत प्रधानों के 7499 स्थान
- ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के 55589 स्थान
इससे पहले आयोग द्वारा 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जनपद की प्रथम रिपोर्ट भी सौंपी गई थी।
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