देहरादून – उत्तराखण्ड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदित किया। इन प्रस्तावों में हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास और सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ स्टोर्म वाटर डैªनेज सिस्टम और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम) के डीपीआर को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड के 12 शहरों के विकास के लिए उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर के पीपीआर को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को भी मंजूरी दी।
मुख्य सचिव ने सभी अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए, ताकि राज्य के विकास में गति लाई जा सके।
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