देहरादून – लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह अब नगर निकाय चुनावों में भी चुनावी उम्मीदवारों को अपना आपराधिक ब्योरा देना होगा। यह कदम पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उठाया गया है। उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ यह जानकारी देनी होगी कि उनके खिलाफ किन-किन थानों में, किस धारा के तहत कितने मुकदमे दर्ज हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जो फिर इसे सार्वजनिक रूप से जिले की वेबसाइट और अखबारों के माध्यम से प्रसारित करेंगे।
इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं को उनके प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों में आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करना और मतदाताओं को सही निर्णय लेने में मदद करना है।
यह पहल चुनावी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो मतदाताओं को उनके क्षेत्र के नेताओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगी। उम्मीदवारों को इस ब्योरे को सार्वजनिक रूप से पेश करने से उनका आपराधिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ सकेगा।
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