देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में जलवायु परिवर्तन पर राज्य एक्शन प्लान की समीक्षा की। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य के समक्ष जलवायु जोखिम, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वित्तीय पोषण, और मॉनिटरिंग के मुद्दे प्रमुख रहे। राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और राज्य एक्शन प्लान में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट किया।
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। विशेष रूप से कृषि एवं उद्यान विभाग को जैविक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई क्षमता को बढ़ाने, और स्थानीय फसलों का विस्तार करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों को ऋण, बीमा और आधुनिक तकनीकों तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, सोलर पंपों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई।
मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को भी जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च बढ़ाने और कार्यशालाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट गाइडलाइन्स तैयार करने और वेस्ट सेग्रीगेशन, पेपरलेस टिकट व्यवस्था जैसे नवाचारों को लागू करने पर जोर दिया।
ऊर्जा विभाग को ऊर्जा संरक्षण, जल संचयन और ग्रीन बिल्डिंग जैसे मुद्दों पर सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही, माइक्रो हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट्स के विकास को भी बढ़ावा देने की बात की गई।
वन विभाग को जैव विविधता और वन संरक्षण के लिए निरंतर अनुसंधान करने और पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पिरूल के ईधन एवं बायोमास में उपयोग को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया।
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