देहरादून – आज उपनल कर्मचारियों ने राज्य सचिवालय कूच का एलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी लंबित मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया तो संगठन से जुड़े 22 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंपलाइज यूनियन ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है।
2018 के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर दबाव
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बताया कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और उनकी सेवाओं का नियमितीकरण करने के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश पर अमल नहीं किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
प्रदेश भर में बढ़ी नाराजगी, ममता राकेश ने किया समर्थन
प्रदेशभर के उपनल कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे।
हड़ताल के मद्देनजर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
उपनल कर्मचारियों के हड़ताल के एलान के बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सभी राज्य चिकित्सा संस्थानों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़ समेत अन्य केंद्रों को यह निर्देश दिए हैं कि वे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करें।
सचिवालय कूच का होगा आयोजन
आज प्रदेश भर के उपनल कर्मचारी दून के परेड ग्राउंड में एकत्रित होंगे और फिर सचिवालय की ओर कूच करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर अपनी लंबित मांगों का समाधान करवाना है।
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