13 उत्कृष्ट किसानों को सरकार सहकारिता रत्न पुरस्कार देगी : मंत्री डॉ धन सिंह रावत…
सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों से 13 उत्कृष्ट किसानों का जिलाधिकारी चयन करेंगे। उन्हें दिसम्बर माह में सहकारिता रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तथासहकारिता विभाग इन उत्कृष्ट किसानों को अन्य प्रदेशों में कॉपरेटिव के अध्ययन के लिए भेजेगा। इस समारोह में 500 किसान भाग लेंगे। किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
मंत्री डॉ रावत आज सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में सहकारिता की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कॉपरेटिव के 6 उपनिबंधक हर जिले में दो- दो दिन निवास करेंगे। जहाँ वह 3- 3 पैक्स बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति व 2-2 कॉपरेटिव बैंक की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देंगे। निबन्धक को ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ रावत ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जिसमें किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख , तीन लाख , पांच लाख केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो इसको लेकर कार्य कर रही है , जिसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजानाएं किसानों के हित के लिए चला रही है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
अपर निबन्धक ईरा उप्रेती ने बताया कि, नाबार्ड से
47 करोड़ रुपये मांगे गए थे जिसमें 27 करोड़ रुपये बंट गया है। और 20 करोड़ रुपये कॉपरेटिव बैंक पैक्स इसी माह बांट देंगे।मंत्री डॉ रावत ने कहा कि बिना ब्याज के ऋण से साढ़े पांच लाख लोगों ने लाभ लिया है। सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर ब्याज मुक्त ऋण वितरण के लिए ऋण मेलों की तैयारी के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ रावत ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले साइलेज
की पैक्स समितियों से डिमांड आ रही है। महिलाएं लाभ लेने लग गई। उन्होंने कहा इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों को आगामी 10 वर्षों के लिए व्यवसायिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बैंक के महाप्रबंधकों की तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। सहकारी बैंकों को एक करोड़ तक के व्यवसायिक ऋण आवंटन की स्वीकृति निबंधक सहकारिता एवं उससे अधिक धनराशि के ऋणों की स्वीकृति शासन से लेनी होगी। सहकारी बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर सुविधाएं बढ़ाने एनपीए घटाने के निर्देश दिए गए हैं।मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों को घाटे से बचाए रखने के लिए आगामी दस वर्षों की व्यवसायिक कार्ययोजना तैयार करने निर्देश अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि बैंकों के उच्चस्तरीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने एनपीए से बचने के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले व्यवसायिक ऋणों में विशेष सावधानी बरतने को कहा।
डॉ. रावत ने कहा कि पैक्स सचिवों की नियमावली और विभागीय ढांचे का प्रस्ताव आगामी केबिनेट में आएगा। उन्होंने कहा पैक्स सचिव के बारे में सरकार बहुत अच्छी सोच रही है।
