देहरादून: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास, भर्ती प्रक्रियाएं, पर्यटन और वाहन नीति से जुड़े फैसले शामिल रहे।
बैठक में शहरी विकास विभाग से जुड़े एक अहम फैसले में 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित नीति के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में बदलने और स्क्रैप नीति से जुड़ी राहत देने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। अब गाड़ी स्क्रैप करने के बाद राज्य सरकार की ओर से विशेष लाभ दिया जाएगा।
हाइब्रिड यानी बैट्री प्लस पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर टैक्स में छूट देने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे निजी वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में सुधार करते हुए सरकार ने वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। इससे पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती एक ही परीक्षा से होगी।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पद सृजित किए गए हैं, वहीं मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पदों की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग से जुड़े बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार कार्यों को CSR फंड के माध्यम से कराए जाने की मंजूरी भी दी गई है। यदि CSR से कार्य नहीं हो सके तो राज्य या केंद्र सरकार इन्हें पूरा करेगी।
इसके अलावा, एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए OPS की तर्ज पर पुरानी सेवा को जोड़ने का भी फैसला किया गया है।
