देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड से लेकर खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी और अधिवक्ताओं के मानदेय तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- विद्युत नियामक आयोग: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
- कारागार विभाग: अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- शासकीय अधिवक्ता: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों में संशोधन किया गया।
- विधिक माप विज्ञान: विभाग की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
- मेडिकल इंटर्न: राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया।
- खिलाड़ियों के लिए 33 पद: अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित किए गए हैं। ये पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
- 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति: खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इन नियुक्तियों का लाभ युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित अन्य विभागों में मिलेगा।
- मसूरी में जमीन: मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग से 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- ईएसआई अस्पताल: हरिद्वार के सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। यह भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय की जमीन के पास स्थित है।
- सेवा संकल्प अभियान: प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत राज्यभर में कार्यक्रम होंगे, जिनमें मंत्री और प्रभारी भी शामिल होंगे।
