सप्ताह भर का शीतकालीन सत्र महज दो दिन चला, हंगामे के बीच सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित !

सप्ताह भर के लिए गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन ही समापन हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच आयोजित सत्र के दौरान कुल 12 विधेयक पारित किए गए। शुक्रवार देर शाम विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शीतकालीन सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगति करने की घोषणा की।

प्रतिकूल हालातों और विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा का सत्र दो दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सरकार ने 13 दिसंबर तक सत्र चलाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन सत्र संपन्न होने से पूर्व सदन में विपक्ष ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए किडनी कांड, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वेल में जमकर हंगामा काटा और सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने एनएच घोटाले, केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों के जरिये भी सरकार की घेराबंदी के प्रयास किए। सरकार ने भी इनका मुखर होकर जवाब दिया और रणनीतिक तरीके से अपना कामकाज निपटाया।
गैरसैंण के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

इससे पहले सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही कुल 12 विधेयक पारित किए गए। सत्र समापन से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गैरसैंण में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ट्रांसफर एक्ट को लाकर सरकार ने जनता की आशाओं को विश्वास में बदला है। इससे राज्य की सरकारी मशीनरी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक-2017 भी पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा सत्र में 3015 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सरकार पर्वतीय जिलों के विकास के लिए खास रणनीति बना रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे।

शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने पर विपक्ष ने जताई आपत्ति 

वंही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हिर्देश ने गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की जिद की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने दो दिन में ही सत्र को समाप्त करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले तो सपताह भर नहीं तो कम से कम शनिवार तक सत्र आयोजन किया जा सकता था। विधायक प्रीतम पंवार ने भी सत्र को दो दिन में स्थगति करने पर नाराजगी जताई।

ये विधेयक पास हुए आज 

-उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक
– सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक
– उत्तराखंड आयुर्वेद विवि संशोधन विधेयक
– उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक
-चलचित्र संशोधन विधेयक
– सराय अधिनियम निरसन विधेयक
– उत्तराखंड आधार विधेयक
– उत्तराखंड जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम विधेयक

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