नई दिल्ली: आज संसद के बजट सत्र की शुरूआत में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने देश के युवाओं को सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि चार साल में देश में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अब तक 20 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हो चुके हैं.
सरकार ने युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कदम उठाए- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी ने कहा, ‘‘आज हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है. हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं और युवा उर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है. हमारी सरकार ने ‘हर हाथ को हुनर’ के उद्देश्य से युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं.’’
कौशल विकास योजना से 20 लाख से ज्यादा युवकों को लाभ- राष्ट्रपति
उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व में 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास कार्य को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया गया है. अगले चार साल में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बारह हजार करोड़ के बजट परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गयी है. इस योजना में 20 लाख से अधिक युवक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं.’’
मुखर्जी ने कहा कि 10 हजार करोड़ रपये के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहत योजना आरंभ की गयी है. देशभर में फैले हुए 978 रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय कॅरियर सेवा पोर्टल में एकीकृत किये गये हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए नए रास्ते खोले गए- राष्ट्रपति
उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नये रास्ते खोले हैं और उनके लिए उच्च तकनीकी शिक्षा को अधिक सुगम बनाया है. पहली बार ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को मैट्रिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अकादमिक बराबरी प्रदान की गयी है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें.
मुखर्जी ने कहा, ‘’युवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 50 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है. सात लाख विद्यार्थियों के लिए उद्यम में शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना आरंभ की गयी है.’’
सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक को मिला मुंह तोड़ जवाब- राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किए जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किये जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं. आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक स्ट्राइक की. हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ और रिणी हैं. ’’
नोटबंदी से कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक की कोशिश- राष्ट्रपति
नोटबंदी के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों के लिए धन उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवंबर 2016 को मेरी सरकार ने 500 रूपये और 1000 रूपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना था.
कालेधन की रोकथाम के लिए सिंगापुर–मॉरिशस के रास्ते बंद किए- राष्ट्रपति
संधियों के प्रावधानों के दुरूपयोग से कर चोरी और भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरूद्ध एक नीतिगत पहल हुई है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने गरीबों के हितों में साहसी निर्णय किए.’’
