हरिद्वार – उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक मजहर नईम नवाब, उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री) के द्वारा विकास भवन सभागार में हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के संबंधित अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ विकास कार्यों एवं अन्य विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है।
राज्यमंत्री मजहर नईम नवाब ने जिले के तमाम अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा।
राज्य मंत्री के द्वारा हरिद्वार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की भर्ती को लेकर खंड शिक्षाधिकारी से ब्यौरा मांगा। हालांकि उर्दू टीचरों के रिक्त पड़े पदों पर राज्यमंत्री के द्वारा ब्यौरा मांगने की स्थिति में खंड शिक्षाधिकारी चुप्पी साध गए।
राज्य मंत्री ने सख्त तेवर में साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण में संतोष पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को विभाग में भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है तो ऐसे अधिकारिता विभाग में बैठने का कोई औचित्य नहीं है और उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री के द्वारा एक हफ्ते के अंदर विकास की ब्यौरा रिपोर्ट मांगी गई है।
राज्यमंत्री मजहर नईम नवाब ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है की सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पात्रता के अनुसार भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम वचनबद्ध है।
यदि कोई संबंधित अधिकारी इन योजनाओं की जानकारी होते हुए पात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दे पाता या फिर उस अधिकारी को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में उसके संबंधित विभाग के अनुसार जानकारी नहीं है तो उस अधिकारी को उस विभाग से तत्काल हटाया जाएगा। जो अधिकारी विभाग के अनुसार भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं रख रहे हैं तो उनका उन विभागों में बैठने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा।
