देहरादून – उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों में गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी बनी हुई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी एक बार फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
राज्य सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की नीति पर कर्मचारी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कार्ड बनवाने के साथ ही वेतन और पेंशन से कटौती के बावजूद इलाज की सुविधा नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य कर्मचारी महासंघ और उनके सहयोगी प्रमुख संगठनों ने सरकार से खामियों को दुरूस्त करते हुये इसे सीजीएचएस की तर्ज पर संचालित कराये जाने का निर्णय कराया था। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर महासंघ के साथ बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश भी दिये जाते रहे हैं। लेकिन अभी भी गोल्डन कार्ड की योजना के संचालन में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया है।
अब उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भेजा गया है। जिसमे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर से कार्मिकों के हितों की अनदेखी और उपेक्षा का जिक्र करते हुये मासिक अंशदान के उपरान्त भी कार्मिक-शिक्षक, पेंशनर्स के साथ किये जा रहे छलावे पर नाराजगी जताई गई है।
