प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक रहा, जिसमें लोगों ने जाति-पाति से ऊपर विकास को चुना। देश में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ तो आ रही है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी अब कम नहीं हैं। बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में मतदाताओं की सरकार के अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई हैं। अब लोग सरकार से अगर वगर का कोई विकल्प नहीं सुनना चाहते। हर आयु वर्ग के देशवासी को सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार के गठन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौ दिन का एजेंडा तैयार किया है। ऐसे में सरकार की चुनौतियों को जानना भी काफी जरूरी है-
अयोध्या विवाद
सबसे पहले बाद करते है अयोध्या विवाद की। सरकार के लिए निश्चित तौर पर इस बार राम मंदिर का मुद्दा अहम होगा। संघ परिवार, साधु-संत और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोग भी अब इस मामले पर इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन सरकार के सामने ये विकल्प है कि या तो वह कोर्ट के आदेश का इंतजार कर सकती है या फिर कानून के जरिए इस मुद्दे पर कोई मार्ग निकाल सकती है। अदालत का फैसला जल्द आने की उम्मीद काफी कम है। ऐसे में अगर सहयोगी दल साथ देते हैं तो सरकार कानून के जरिए शायद कुछ कर पाए।
जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35ए
जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35ए को भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में खत्म करने का वादा किया है। सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ लिया था। बता दें इस अनुच्छेद को संसद की सहमति के बिना संविधान में जोड़ा गया था, ऐसे में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इसे निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के पास दो तरह के विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि सरकार इस ओर सहयोगियों से समर्थन ले और दूसरा विकल्प है कि सरकार अदालत का रास्ता अपनाए।
युवाओं को रोजगार
नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार पर रोजगार को खत्म करने का आरोप लगाया गया। सबसे अधिक मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है। वहीं सरकार की ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश में बेरोजगारी दर 45 साल पहले से भी ज्यादा है। जाहिर तौर पर सरकार को मध्यम वर्ग ने वोट दिया है, तो ऐसे में सरकार को भी रोजगार के मुद्दे पर जल्द कदम उठाने होंगे।
कृषि विकास
सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान किसानों ने कई विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन फिर भी इस बार हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के न्याय योजना (72 हजार रुपये सालाना) की बजाय भाजपा के किसान सम्मान (6 हजार रुपये सालाना) पर भरोसा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को साल 2022 तक फसल की दोगुनी लागत और सुचारु सिंचाई व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को फसल की उचित कीमत किसानों को दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। देश की आधी आबादी कृषि पर निर्भर है और इस क्षेत्र को सुधारे बिना सरकार का बेरोजगारी पर लगाम लगाना भी मुश्किल है।
2022 तक आवास
भाजपा की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री आवास योजना ने भी निभाई है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का वादा किया है। सरकार जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा रकने के लिए सौ दिन के एजेंडे के तहत रोडमैप सामने रख सकती है।
आयकर में छूट
सरकार ने अंतरिम बजट में कर छूट की सीमा को पांच लाख रुपये तो कर दिया लेकिन इसे स्लैब में नहीं डाला। जिसके चलते पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को पहले की तरह ही कर चुकाना होगा। लेकिन इस बार मध्यम वर्ग सरकार से उम्मीद कर रहा है कि पांच लाख रुपये की सीमा को स्लैब में शामिल किया जाए। ऐसे में जाहिर है कि सबकी निगाहें सरकार के पहले आम बजट पर हैं।



