मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शहरी विकास, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पेयजल, ऊर्जा, विद्यालयों शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक के दौरान निर्देश दिए कि विभागीय सचिव भी अपने स्तर से बैठक कर प्राथमिकता वाले कार्यों को लागू करने की गति तेज करें।
बैठक में ‘‘अमृत’’, ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’’, ‘‘स्मार्ट सिटी मिशन’’(नगर विकास विभाग), ‘‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’’, ‘‘नरेगा’’, ‘‘प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना’’, ‘‘सबके लिए आवास’’, ‘‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन’’, ‘‘एकीकृत ऊर्जा विकास सिस्टम’’, ‘‘मिड-डे मील’’, ‘‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’’, ‘‘कृषि उन्नति योजना’’ तथा ‘‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’’ की प्रगति समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान व्यावहारिक कठिनाइयों तथा नीतिगत प्रकरणों पर आवश्यक निर्देश दिये। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में हो रहे विलम्ब पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव द्वारा सामुदायिक सहभागिता जन जागरूकता को बढ़ाने हेतु समुचित विभागीय प्रयास करने के निर्देश दिये गये। सबके लिए आवास (नगरीय) परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी विकास प्राधिकरणों को समन्वित रूप में आवास योजनायें प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। ‘‘अमृत’’ योजना को ससमय पूरा करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं के डेडीकेटेड डिवीजन सृजित करने पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में नगर विकास एवं पेयजल विभाग को एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये। ‘‘नरेगा’’ में रिक्त पदों पर सारे ‘‘लोकपालों’’ की नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अवशेष विद्यालयों में यथाशीघ्र शौचालय निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अलग से पेयजल, विद्यालयी शिक्षा एवं वित्त विभाग के मध्य शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये।
