उत्तरकाशी: शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) आर.के.सिंह ने जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड मोरी के राजकीय इण्टर काॅलेज मैदान में सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा 648.33 करोड़ रूपये लागत की 60 मेगावाट छमता वाली नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना(रन आॅफ द रिवर परियोजना) का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री ने नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना के माॅडल का भी अवलोकन किया। दिसम्बर 2021 तक इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस दौरान सीएम त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक प्रगति होगी तथा देश को ऊर्जा मिलेगी। वर्ष 2013 के बाद राज्य की यह पहली जल विद्युत परियोजना है, जिसका शिलान्यास किया गया है। इससे पहले भी प्रदेश में 02 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की लम्बित व बंद पडी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द शुरू करने के प्रयास किये जा रहे है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से भी इस संबंध में निरन्तर विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भेड़ पालको को सौगात देते हुए कहा कि नेटवार में कार्डिग प्लान्ट की स्थापना की जायेगी।
साथ ही सीएम ने कहा कि मोरी ब्लाॅक के सीमान्त गांवों में आगजनी की घटनायें होती रहती है, इससे बचाव के उपाय भी खोजे जा रहे है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पशुओं के लिये घास व चारा पत्ती के लिए अलग से स्टोर बनाये जायेगें ताकि भविष्य में आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता हैं, इसमें मोरी क्षेत्र भी सम्मिलित है।
इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) आर.के.सिंह ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जायेगा। उत्तराखण्ड को विकास के लिए ईश्वर ने विभिन्न संसाधनों से परिपूर्ण किया है। उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा से जोडा जा रहा है। जल संसाधन की अपार संभावनाओं को देखते हुए जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार कार्य कर रही है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बंद पड़ी परियोजनाओं एवं नई परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मोरी के सीमान्त गांव में हो रही आगजनी पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए क्षेत्र के लिए 15 करोड रूपये दिये जाने की बात कही।
