देहरादून- विधानसभा मे प्रकाश पंत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का 48679.43 करोड़ का बजट पेश किया। जिसमें खेती व किसानी के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की। राज्य के सतत विकास को प्रमुखता, रोजगार, ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष फोकस। शत प्रतिशत साक्षरता और राज्य के संशाधनों को बढाने, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का जिक्र। महिला कल्याण सहकारी क्षेत्र और जैविक खेती को विशेष प्रोत्साहन के लिए घोषणाएं। बजट में किसानों, बेरोजगारों, ग्रामीणों, वंचितों, गरीबों और कमजोर तबके के लिए योजनाओं के प्रावधान। कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन बजट में सरकार की प्राथमिकता। वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्तियां 48679.43 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इनमें 38955.49 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां तथा 9723.94 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
वर्ष 2019-20 में ऋणों के प्रतिदान पर 287631 करोड़ रुपये, ब्याज की अदायगी पर 5332.19 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 13840.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 1173.80 करोड़ रुपये, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों पर 5942.69 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। कृषि और औद्यानिकी के लिए कुल 1341.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पेयजल विभाग के लिए कुल 997.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कुल 3141.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए लगभग 1111.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नंदा गौरा योजना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 75.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा के लिए इस बजट में 2545.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विद्यालयी शिक्षा के लिए इस बजट में 7,642 करोड़ का प्रावधान किया गया है और उच्च शिक्षा के लिए 548.37 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खेल के लिए बजट में 166.33 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
आपदा प्रबंधन के लिए 963.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के लिए 394. 54 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पुलिस और जेल के लिए 1967.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण और उच्चीकरण योजना के लिए 7.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2020 तक सभी 13 ज़िलों में 5000 होम स्टे खोलने का प्रस्ताव है।
हिमालयन संस्कृति केंद्र के लिए 16.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रुड़की देवबंद रेल लाइन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि और सहकारिता के तहत 90% से अधिक किसानों को 450 करोड़ रुपये तक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत 51 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। सिंचाई एवं पेयजल के लिए 121 करोड़ का बजट में प्रावधान है। बांध निर्माण अवस्थापना कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 35 अर्धनगरीय क्षेत्रों में 19 परियोजनाओं के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 300 नई बसें खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में 91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए 72.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते वित्त मंत्री प्रकाश पन्त का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और वो भाषण पढ़ते हुए बेहोश हो गए। सभी उठ कर उनके पास पहुंचे और उन्हें सदन से बाहर ले जाया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट भाषण पढ़ रहे।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत दोबारा सदन में पहुंचे।
कल्याण योजनाएं 1837 करोड़ रुपये।
