देहरादून – कैबिनेट बैठक में 21 बिंदुओं पर लिए गए फैसले।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया को ब्रीफ कर दी जानकारी।
गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए आवास बनाए गए थे। जिसके कंपाउंडिंग फी को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है।
ऋषिकेश से नीलखंड महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा, डीपीआर तैयार हो चुका है, अगले दो साल में तैयार हो जाएगा।
वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद किए सृजित।
लोक सेवा आयोग में काम का बोझ बढ़ने के चलते 30 पदों को संविदा के आधार पर भरने की अनुमति।
ग्राम सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने के आदेश को वापस लिया।
इज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में ही स्टांप का काम हो जाएंगा, अब लोन लेने के लिए स्टांप खरीदने की जरूरत नहीं होगा।
शराब में वैट को 20 से 12 फीसदी किया गया। जिस पर सहमति मिल गई है।
प्रदेश में हार्टिकल्टर और पॉलीहाउसेस की अपार संभावनाएं है। जिसको देखते हुए 17648 पॉलीहाउसेस बनेंगे, जो 304 करोड़ की लागत से बनेगा। सब्जी फल और फूल उगाए जायेंगे। इसके तहत 20 फीसदी किसान और 80 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी।
उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर अध्यादेश लाया जायेगा।
सिंचाई विभाग के ढांचा नियमावली में किया गया संशोधन।
बिल लाओ इनाम पाओ के तहत 10 करोड़ का इनाम बांटा गया। इस स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
जिला योजना समिति के नियमावली में किया गया संशोधन।
प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। जिन स्कूलों में जरूरत के अनुसार सुविधाओ को बढ़ाया जाएगा।
नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स को देने के लिए औपचारिकता चल रही है। जब तक एयरफोर्स टेकओवर नहीं कर लेती तब तक इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा, इसके लिए एमओयू किया जा रहा है।
होमस्टे योजना के तहत अब होमस्टे को नगर निगम और नगर पालिका में नहीं बना सकेंगे।
प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे के साथ ही पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कों पर नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य।
गन्ना एवं चीनी मिल की जमीनों को सिडकुल सर्कल रेट के अधिग्रहित करेगा।
